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रोजगार योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश, लंबित ऋण प्रकरणों पर सख्ती

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Bureau Report

रोजगार योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश, लंबित ऋण प्रकरणों पर सख्ती
Up times samachar
महराजगंज। सम्पादक अम्बिका दत्त चौबे/ उप सम्पादक उमेश चौरसिया
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को ब्लॉक सभागार, महराजगंज में खंड स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) भूपेंद्र मिश्रा ने की। बैठक में विभिन्न विभागों एवं बैंकों के अधिकारियों ने भाग लेकर रोजगारपरक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में वार्षिक ऋण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम सूर्यघर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएमएफएमई योजना, एनआरएलएम समूहों के बैंक खाते एवं कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल), सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की विस्तृत समीक्षा की गई।
एलडीएम भूपेंद्र मिश्रा ने बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों के ऋण प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत एवं वितरित करने पर जोर देते हुए कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। साथ ही ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में वृद्धि के लिए भी प्रभावी प्रयास करने को कहा।
बैठक में स्वयं सहायता समूहों को समयबद्ध सीसीएल उपलब्ध कराने, पीएम स्वनिधि योजना के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने तथा आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मत्स्य पालन एवं पशुपालन क्षेत्र से संबंधित ऋण आवेदनों के त्वरित निपटारे पर भी विशेष बल दिया गया।
बैठक में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनय कुमार, पीडी डीआरडीए रामदास चौधरी, जिला खाद्य एवं ग्रामोद्योग अधिकारी विवेक कुमार, जिला मिशन प्रबंधक आनंद त्रिपाठी, सीएम फेलो डॉ. दिव्या राय, सीएम युवा फेलो रणजीत सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, बीएमएम, एनआरएलएम, आईएसबी एवं बैंक सखियों ने सहभागिता की।
बैठक के अंत में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का आह्वान किया गया।

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