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सीमा क्षेत्र के व्यापारियों को जीएसटी अधिकारियों का भरोसा: ‘बिना अधिकार कोई नहीं करेगा उत्पीड़न’, समस्याओं पर खुला संवाद

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Bureau Report

सीमा क्षेत्र के व्यापारियों को जीएसटी अधिकारियों का भरोसा: ‘बिना अधिकार कोई नहीं करेगा उत्पीड़न’, समस्याओं पर खुला संवाद
UP times samachar
नौतनवा,महराजगंज। सम्पादक अम्बिका दत्त चौबे/ उप सम्पादक उमेश चौरसिया
भारत-नेपाल सीमा से सटे नौतनवा नगर में राज्य कर (जीएसटी) विभाग और व्यापार मंडल नौतनवा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘व्यापारी संवाद कार्यक्रम’ में अधिकारियों और व्यापारियों के बीच विभिन्न कर संबंधी विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों की शंकाओं का समाधान करना, जीएसटी से जुड़े नियमों की जानकारी देना तथा विभाग और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा।
नगर के एक मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जीएसटी संबंधी नीतियों, कर प्रणाली, अनुपालन की प्रक्रिया तथा व्यापारियों के अधिकारों और दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान व्यापारियों ने भी जीएसटी, जांच प्रक्रिया, परिवहन और सीमा क्षेत्र में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, जिनका अधिकारियों ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया।
कार्यक्रम में सेक्टर-2 के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार विश्वकर्मा, डिप्टी कमिश्नर चंद्रशेखर वर्मा, सेक्टर-3 के डिप्टी कमिश्नर गणेश पाल सिंह, सेक्टर-2 के असिस्टेंट कमिश्नर संतोष कुमार तथा डिप्टी कमिश्नर नवीन पाल उपस्थित रहे।
संवाद के दौरान सीमा क्षेत्र के व्यापारियों ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा से सटे बाजारों में कई बार विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जीएसटी के नाम पर अनावश्यक पूछताछ और परेशान किए जाने की शिकायतें सामने आती हैं। इस पर जीएसटी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्थानीय पुलिस अथवा अन्य सुरक्षा एजेंसियां जीएसटी विभाग का हवाला देकर किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं कर सकतीं। यदि भविष्य में किसी व्यापारी के साथ इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो वह इसकी शिकायत विभाग से कर सकता है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने व्यापारियों से कर नियमों का ईमानदारी से पालन करने, समय पर रिटर्न दाखिल करने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में सीधे विभाग से संपर्क करने की अपील की। व्यापारियों ने भी इस संवाद कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए ऐसे आयोजन नियमित रूप से कराने की मांग की, ताकि विभाग और व्यापारियों के बीच बेहतर तालमेल बना रहे तथा कर संबंधी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।

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